कहा— ‘जनभागीदारी से बनेगा विकसित दिल्ली का बजट
नई दिल्ली | दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में आगामी बजट 2026 की तैयारियों को लेकर किसान, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और गिग वर्कर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। ‘संवाद से समाधान’ के मंत्र के साथ आयोजित इन बैठकों में मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों की समस्याओं को सुना और उन्हें आगामी बजट में प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया।
इस अवसर पर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान भी उपस्थित रहे।
किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं: सर्किल रेट और मास्टर प्लान पर जल्द निर्णय
मुख्यमंत्री ने अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संवाद के मुख्य बिंदु रहे:
- सर्किल रेट: पिछले छह महीनों से सर्किल रेट पर अध्ययन चल रहा है, जिस पर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जाएगा।
- मास्टर प्लान: दिल्ली के मास्टर प्लान पर तेजी से काम जारी है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास हो सके।
- बुनियादी सुविधाएं: गांवों में शहरी स्तर की सुविधाएं पहुंचाने के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है।
- वित्तीय सहायता: ट्रैक्टर लोन, किसान क्रेडिट कार्ड और चकबंदी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार सक्रियता से काम कर रही है।
गिग वर्कर्स की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
बदलती अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर्स (डिलीवरी पार्टनर, फ्रीलांसर आदि) की भूमिका को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा:
“गिग वर्कर्स आज हमारी अर्थव्यवस्था की जरूरत बन गए हैं। उनके अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। बजट 2026 में उनकी सुविधाओं की स्पष्ट झलक दिखाई देगी।”
ग्रामीण विकास के लिए ₹2000 करोड़ का रोडमैप
बैठक में मौजूद श्रम एवं विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने ‘विकसित दिल्ली’ के लक्ष्य को साझा किया:
- ग्रामोदय अभियान: दिल्ली के 13 जिलों के 366 गांवों में विकास कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं।
- बजट प्रावधान: ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए 2000 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं।
- श्रम सुधार: दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अब श्रम कानूनों को सरल बनाकर चार नए कानून लाए जा रहे हैं।
- EV का लाभ: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा मिलने से डिलीवरी की लागत कम हुई है, जिससे गिग वर्कर्स का मुनाफा और रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
समावेशी बजट पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंत में दोहराया कि सरकार का लक्ष्य एक संतुलित, समावेशी और विकासोन्मुख बजट तैयार करना है। उन्होंने कहा कि “जनभागीदारी ही विकसित दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत है।” सरकार कंपनियों के साथ मिलकर गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठा रही है।
