Year: 2026

• अभिलेखों और मालखाने की जांच कर परखी व्यवस्थाएं, बोले—जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण है प्राथमिकता

ग्रामीण तहकीकात/नवीन कुमार

मंगलौर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद में थानों की कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से रविवार को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण (एसपी देहात) शेखर चंद्र सुयाल ने क्षेत्राधिकारी मंगलौर अभिनय चौधरी के साथ कोतवाली मंगलौर का गहन अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी देहात ने थाना कार्यालय, अभिलेखों के रखरखाव, सरकारी संपत्ति, मालखाना और महिला हेल्प डेस्क का बारीकी से अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने थाना परिसर की साफ-सफाई और पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी का भी जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा—

“पुलिस का मुख्य कार्य जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करना है। कोतवाली में आने वाले हर फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और अभिलेखों का रखरखाव पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूर्ण हो। लंबित विवेचनाओं के निस्तारण में तेजी लाई जाए और ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत वांछित अपराधियों की धरपकड़ सुनिश्चित की जाए। व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

वहीं, क्षेत्राधिकारी (सीओ) मंगलौर अभिनय चौधरी ने भी मातहतों को निर्देशित करते हुए कहा—

“क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ करें। विशेषकर महिला डेस्क पर आने वाली शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान किया जाना चाहिए।”

निरीक्षण के दौरान नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक भगवान मेहर सहित कोतवाली का समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। एसपी देहात ने व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए और पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्हें जनता के प्रति मित्रवत व्यवहार करने की नसीहत दी।

• हर माह के पहले और तीसरे मंगलवार को होगा समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण

ग्रामीण तहकीकात संवाददाता 

हरिद्वार। उत्तराखंड शासन की मंशा के अनुरूप जनपद वासियों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वर्ष 2026-27 का विस्तृत ‘तहसील दिवस’ रोस्टर जारी कर दिया है। अब जनपद वासियों को अपनी छोटी-बड़ी शिकायतों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अब प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जनपद की सभी चारों तहसीलों—हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और भगवानपुर—में एक साथ ‘तहसील दिवस’ का आयोजन किया जाएगा। आगामी 07 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 16 मार्च 2027 तक चलने वाले इस अभियान के तहत संबंधित उप जिलाधिकारी (SDM) की अध्यक्षता में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक अधिकारी जनता की फरियाद सुनेंगे, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सख्त लहजे में कहा है कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से धरातल पर होना चाहिए, जिसका वे स्वयं किसी भी तहसील में रैंडम निरीक्षण कर जायजा लेंगे। इस पारदर्शी व्यवस्था से आमजन को घर के पास ही न्याय मिलेगा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में जवाबदेही तय होगी; जिलाधिकारी ने अपील की है कि क्षेत्रीय नागरिक निर्धारित रोस्टर के अनुसार अपने नजदीकी तहसील कार्यालय पहुंचकर इस जनहितकारी सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं ताकि ‘भ्रष्टाचार मुक्त और सुगम प्रशासन’ का संकल्प सिद्ध हो सके।

• प्रदूषण के खिलाफ ‘ऑपरेशन क्लीन दिल्ली’ के लिए 22,236 करोड़ का प्रावधान, यमुना सफाई और ई-बसों पर रहेगा मुख्य जोर

ग्रामीण तहकीकात संवाददाता 

नई दिल्ली। राजधानी की आबोहवा सुधारने और आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त भविष्य देने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये के कुल बजट में से 22,236 करोड़ रुपये (21.44 प्रतिशत) विशेष रूप से ‘हरित योजनाओं’ के लिए आवंटित किए हैं। रविवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली’ के विजन को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने 17 प्रमुख विभागों को चरणबद्ध तरीके से धनराशि का आवंटन किया है, ताकि पर्यावरण संरक्षण केवल एक नारा न रहकर एक ठोस कार्ययोजना बन सके।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस ग्रीन बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 6,485 करोड़ रुपये दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यमुना की सफाई और आधुनिक जल उपचार परियोजनाओं को गति देना है। परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए 4,758 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे ई-बसों के बेड़े को बढ़ाने और स्वच्छ परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। वहीं, लोक निर्माण विभाग (PWD) को धूल नियंत्रण और हरित बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 3,350 करोड़ रुपये तथा बिजली विभाग को सौर ऊर्जा व नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए 1,410 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

योजना के तहत अन्य महत्वपूर्ण विभागों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें शहरी विकास को 2,273 करोड़, पर्यावरण विभाग को 558 करोड़, और वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु 181 करोड़ रुपये दिए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और उद्योग जैसे विभागों को भी हरित कौशल विकास और पर्यावरणीय सुधार के लिए विशेष फंड जारी किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि ‘ग्रीन बजटिंग’ सरकार की राजकोषीय नीति का केंद्र है और यह जहरीली हवा व बढ़ते तापमान के खिलाफ एक निर्णायक प्रहार है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और इस निवेश के जरिए दिल्ली को एक सतत व टिकाऊ वैश्विक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।